सार :
8वे वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पैंशन धारकों के बीच लंबे समय से उत्साह बना हुआ है। कर्मचारी इसे लेकर हर अपडेट का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, इसी बीच आठवें वेतन आयोग पर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। डेडलाइन को लेकर खुश खबरी और लाखों कर्मचारियों सहित पेंशन धारकों को फ़ायदा होने जा रहा है। आईए जानते हैं पूरी खबर विस्तार में।
विस्तार :
आठवें वेतन आयोग को लेकर कोई न कोई अपडेट सामने आता रहता है। अब कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी ख़बर आई है। आयोग ने सुझाव और मांग रखने की डेडलाइन बढ़ा दी है। जिससे कर्मचारियों को सैलरी, पेंशन और अलाउंस में संशोधन पर विचार करने के लिए और समय मिल गया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुझाव केवल उसकी आधिकारिक वेबसाइट 8cpc.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। आठवें वेतन आयोग के सबसे अधिक ध्यान से देखे जाने वाले पहलुओं में से एक है फिटमेंट फैक्टर, जो वेतन और पेंशन संशोधनों की लिमिट तय करता है। बता दें कि सातवें वेतन आयोग के फार्मूले के तहत न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 तय किया गया था। 2.57 के फिटमेंट फैक्टर को लागू करने से पिछले सैलरी ढांचा की तुलना में वेतन में काफी बढ़ी हुई है।
आयोग ने जरूरी डेडलाइन को आगे बढ़ाया :
8वें वेतन आयोग के तहत एक बड़ा अपडेट सामने आया है। गठित आयोग ने सुझाव और मांग रखने की डेडलाइन बढ़ा दी है और उसे बढ़ाकर 15 जून तक कर दी है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य कर्मचारियों को सैलरी, पेंशन और अलाउंस में संशोधन पर विचार करने के लिए अधिक समय मिल गया है। इससे पहले आयोग द्वारा दी गई समय सीमा को 31 मई तक बढ़ा दिया गया था और यह दूसरी बार है जब समय सीमा बढा़ई गई है। इस विस्तार का मतलब आयोग द्वारा अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने से पहले कर्मचारी यूनियनों, पेंशनर्स ग्रुप, डिफेंस इम्प्लाई के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। बता दें कि इसमें केंद्र सरकार के कर्मचारी, पेंशनर्स, रक्षाकर्मी, अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारी और सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य पात्र अपनी मांग रख सकते हैं।
लाखों कर्मचारियों को मिलेगा बड़ा फायदा :
भारत में सरकारी कर्मचारियों की वेतन-ढांचा प्रणाली को बेहतर और समयानुकूल बनाने के लिए समय-समय पर वेतन आयोग गठित किए जाते हैं। जिससे सभी को सही तरीके से लाभ मिल सके। बता दें कि इस बार सैलरी, पेंशन और अलाउंस को रिवाइज किए जाने पर लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को फायदा मिलने वाला। 8वें वेतन आयोग को 16 जनवरी 2025 को मंजूरी दी गई थी और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा। जानकारी के लिए बताना उचित होगा कि वेतन आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति होती है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों (पेंशनर्स) के वेतन, भत्ते और अन्य सुविधाओं की समीक्षा करती है और उनमें आवश्यक संशोधन की सिफारिश करती है। आयोग हर 10 साल में एक बार गठित किया जाता है।