देश के पांच राज्यों में इस बार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारे इसके चलते आए दिन नए-नए ऐलान करती रहती है और नई-नई योजनाओं को हवा दे रही है। जिससे सरकार का भला तो होगा ही साथ ही आम जनता का भी भला हो रहा है। इसी के चलते केंद्र सरकार पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले किसान सम्मlन निधि की रकम बढ़ाने की घोषणा करने वाली है। अभी एक किसान परिवार को सालाना ₹6000 मिलते हैं अब इस रकम को केंद्र सरकार बढ़कर ₹8000 देने की तैयारी में है। इस फैसले से 8:30 करोड़ किसान परिवारों को फायदा होने वाला है।
यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के जरिए मिलता है किसान सम्मlन निधि 24 फरवरी 2019 से लागू की गई थी। इसके तहत किसानों को तीन किस्तों में 6000 रुपए सालाना मिलते हैं ।2019-20 में 9 करोड़ , 2020-21 में 10 करोड़ , 2021- 22 में 11 करोड़ किसानों को ₹6000 सालाना ट्रांसफर किए गए हैं।
बाद में केंद्र सरकार ने समीक्षा की तो पात्र लाभार्थियों की संख्या 10.60 करोड़ रह गई। उसके बाद केंद्र सरकार ने एक बार फिर लाभार्थियों की छानबीन की तो पता चला कि 8.51 करोड़ ही असल में लाभार्थी है, यानी ढाई करोड़ लाभार्थी फर्जी पाए गए हैं। अब सरकार का मानना है कि इस रकम को ₹2000 और बढ़ाना चाहिए। जिससे कि इसकी कुल रकम ₹8000 हो जाएगी।
केंद्र सरकार चुनावी माहौल का पूरा फायदा उठा रही है सूत्रों से पता चला है कि इस संबंध में एक प्रस्ताव इसी महीने केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। इस मद में बढ़ने वाले खर्च और इससे जुड़े अन्य आर्थिक पहलुओं का आकलन किया जा रहा है। इस बीच अगर चुनाव आयोग आचार संहिता की घोषणा कर देता है तो भी केंद्र सरकार कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर चुनाव खत्म होने के बाद फैसले की घोषणा कर सकती है। क्योंकि इस योजना का फायदा देश के सभी राज्यों के किसानों को होगा।