राष्ट्रीय पेंशन स्कीम: 4.5 लाख कर्मचारियों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी दे सकती है सरकार। मूल वेतन की 50% राशि देने का पर विचार कर रही है सरकार

मध्यप्रदेश में अगले 5 महीनों में चुनाव होना है ऐसे में 2005 के बाद शासकीय सेवा में आए 4.5 लाख अफसरों और कर्मचारियों को सरकार न्यूनतम पेंशन की गारंटी दे सकती है।

यह राशि न्यूनतम वेतन या मूल वेतन के 50% के बराबर होगी, प्रदेश में लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को कर्मचारियों के लिए और ज्यादा लाभकारी बनाने के लिए , अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की गई है यह रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेंगे।

इधर एनपीएस को रेगुलेट करने वाली राष्ट्रीय स्तर पर अथॉरिटी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने भी न्यूनतम गारंटी वाली पेंशन की गारंटी के लिए राज्यों से सुझाव मांगे हैं इस प्राधिकरण में मध्यप्रदेश भी सदस्य हैऑथोरिटी को मध्यप्रदेश से भी सुझाव भेजे गए हैं।

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