शिवराज कैबिनेट के फैसले के तहत,ऐसी पहली बार ऐसी तबादला नीति आई जो शर्तों के साथ मंजूर हुई है, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रभारी मंत्री सिर्फ जिलों के भीतर ही तबादला कर सकेंगे।
चुनाव से ठीक 4 महीने पहले तबादला नीति आई । 15 जून से 30 जून तक जिलों के भीतर ही तबादले जो लंबे समय से बंद थे वह हो सकेंगे।
राज्य स्तर पर तमाम मामले मुख्यमंत्री समन्वय से होंगे इसे लेकर कैबिनेट में मंत्रियों ने सवाल खड़े किए हैं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा प्रदेश स्तर पर भी तबादलों से बैन क्यों नहीं हट रहा तबादला नीति समान रूप से जारी हो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने भी कहा इस पर विचार हो।
फिलहाल 16 दिनों में 10,000 से ज्यादा ट्रांसफर होने की उम्मीद है यह ट्रांसफर केवल जिलों के भीतर ही किए जा सकेंगे इसमें जिला कैडर के अलावा समन्वय से होने वाले तबादले भी शामिल रहेंगे।
15 से 30 जून तक प्रभावी रहेगी यह तबादला नीति इसके आगे डेट नहीं बढ़ाई जाएगी।